चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब ३८ दिन मात्र बाँकी छन् । तर बाँकी रहेको समयमा काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय सरकारलाई योजना पठाउने गरेको पाइएको छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम थपिएपछि स्थानीय सरकार यो बजेट खर्च हुने समस्या हुने बताउने गरेका छन् । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा बाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत शीत भण्डारको कम्पाउन्ड निमार्णका लागि केही दिन अघिमात्र ५० लाख बजेट बिनियोजन भएको हो । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकासँग अब ३८ दिन बाँकी छन् । अन्तिम समयमा आएर बजेट बिनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको नगरपालिका प्रमुख लालमणि चौधरी बताउनुहुन्छ । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे र ग्राबेलका लाथि दुई करोड बजेट पठाएको थियो । तर समय अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको नगरपालिका प्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाको भनाइ छ । प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुरुप स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गनुपर्ने प्रावधान छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने प्रदेश सरकारबाट समयमा बजेट नपुग्ने समस्या रहेको बताउनुहुन्छ, सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगी । प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले बनाएका योजना समयमा कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरेका छन् । त्यस्तो बजेट र योजना आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै बेला पनि पठाउन सकिने दावी गर्नुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्र बहादुर बुढा । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर थप योजना र बजेट पठाउने प्रवृति प्रदेश मात्रै होइन केन्द्रमा पनि छन् । संघीयता कार्यान्वयन पछाडि पनि बजेट कार्यान्वयनको यही समस्या दोहोरिदा यसले अनियमितता बढाएको स्थानीय तहका विज्ञ बसन्त गौतमले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तिय समानिकरण, सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदान अन्र्तगत रहेर बजेट दिने गरेका छन् । तर वर्षको अन्तिममा पठाईने अधिकांश बजेट र योजना असफल हुने गरेको विज्ञहरुको भनाइ हो ।

सम्बन्धित खवर
Latest Posts from खोज खुलासा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *