सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थिए । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले एमाले र जसपा बिभाजन हुने संभावना देखिएको हो । यद्यपी एमालेले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेका छन् । एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको हो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै एमालेले बिरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित खवर
Latest Posts from खोज खुलासा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *